*🟢👉सरकारी जमीन से अवैध पेड़ कटाई का मामला उजागर*............*🟢👉16 माह बाद जांच में 81 पेड़ कटे पाए गए*

 

सिवनीमालवा(चन्द्रशेखर बाथव)।जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन सहित वन विभाग एवं राजस्व विभाग में की गई शिकायत के बाद सरकारी जमीन से अवैध पेड़ कटाई का गंभीर मामला उजागर हुआ आया है। शिकायतकर्ता चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने शासकीय भूमि से पेड़ काटे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।जो जांच में सही पाई गई। हालांकि इस पूरे मामले में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।शिकायतकर्ता के अनुसार, एक दिन पटवारी के साथ स्थल निरीक्षण के दौरान वे केवल स्थान बताने गए थे।तभी कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया और लगातार शिकायत करने का आरोप लगाते हुए धमकाया। इसके अगले ही दिन उनके खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज कराई गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक,सिवनीमालवा का एक ठेकेदार, जो लकड़ी कटाई का कार्य करता है, पूरे मामले के पीछे बताया जा रहा है। आरोप है कि ठेकेदार ने भोले-भाले आदिवासियों और किसानों के नाम से अनुमति लेकर सरकारी जमीन के पेड़ कटवाए और लकड़ी विभाग को बेच दी।मामला बानापुरा रेंज के बारासेल सर्कल अंतर्गत राजस्व ग्राम भावंदा का है। आरोप है कि यहां वन विभाग और राजस्व विभाग की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर पेड़ों की कटाई कराई गई और काटी गई लकड़ी वन विभाग को ही बेची गई। शिकायत के करीब 16 माह बाद गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सरकारी भूमि से 81 पेड़ कटे होने की पुष्टि की गई है।जांच के दौरान एक और अहम तथ्य सामने आया है। जिन किसानों के नाम से लकड़ी कटाई की अनुमति ली गई थी, उन्हें निजी उपयोग के नाम पर दो-दो घन मीटर लकड़ी भी दी गई है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा टी.पी. (ट्रांजिट परमिट) जारी की गई। अब यह भी जांच का विषय बन गया है कि यह लकड़ी किस आधार पर और किन नियमों के तहत किसानों को दी गई।नियमों के अनुसार लकड़ी कटाई की अनुमति वन विभाग एवं राजस्व विभाग की निगरानी में दी जाती है। कटाई से पहले वन विभाग द्वारा पेड़ों पर हेमर (सरकारी निशान) लगाया जाता है, कटाई के बाद खसरे में यह दर्ज किया जाता है कि कितने पेड़ काटे गए और कितने शेष हैं। इसके बाद ही लकड़ी के परिवहन के लिए टी.पी. जारी करने का प्रावधान है। लेकिन जब जांच रिपोर्ट में सरकारी जमीन से 81 पेड़ कटे पाए गए हैं, तो निजी उपयोग के नाम पर दी गई लकड़ी और जारी की गई टी.पी. की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि भोले-भाले आदिवासियों और किसानों के नाम से परमिशन लेकर अवैध कटाई कराई गई, अधिकांश लकड़ी की बिक्री कर दी गई, जबकि कुछ लकड़ी निजी उपयोग दर्शाकर किसानों को दी गई। इससे पूरे प्रकरण में ठेकेदारों, किसानों और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका और गहरी हो गई है।पटवारी एवं जांच दल द्वारा रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। अब यह देखना शेष है कि उच्च अधिकारी टी.पी. जारी करने, निजी उपयोग के नाम पर लकड़ी वितरण और खसरा रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं या फिर राजनीतिक दबाव के चलते मामले को लीपापोती कर दिया जाएगा।यह मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली, विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।