नर्मदापुरम। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संयोजक दिनेश कुमार तोमर, उपाध्यक्ष जी.एस.अहिरवार एवं महामंत्री डी. के. उपाध्याय के नेतृत्व में मंच में सम्मिलित संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों ने विधानसभा भवन पहुंचकर विधान सभा अध्यक्ष को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा संविदा महापंचायत में की गई घोषणाओं के अनुरूप संविदा नीति में संशोधन कराने एवं संविदा नीति 2023 के प्रावधान लागू कराने हेतु ज्ञापन सौंपें। विधानसभा अध्यक्ष ने संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया है किया कि सरकार संविदा कर्मचारियों के साथ है एवं उनके हित के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।विगत वर्ष विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संविदा महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी ।संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, इसके बाद में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संविदा नीति 2023 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी, किंतु यह संविदा नीति पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नहीं है यही कारण है कि इनमें संशोधन कराने हेतु संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के पदाधिकारी विगत 5 माह से निरंतर प्रयासरत हैं। एक बात और गौर करने लायक है कि पांच माह बीत जाने के बावजूद अधिकांश विभागों ने इस नीति को लागू नहीं किया है, इससे स्पष्ट होता है कि कैबिनेट से अनुमोदित संविदा नीति को न मानकर मंत्रालय की अफसरशाही संविदा कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। अब देखना यह है कि नई सरकार इन सब पर किस तरह से संज्ञान लेती है।विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद संविदा संयुक्त संघर्ष मंच में सम्मिलित संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों ने संविदा की नीति लागू करवाने तथा नीति में संशोधन कराने के संबंध में रणनीति बनाने हेतु बैठक भी की।ज्ञापन देने वालों में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच में सम्मिलित संविदा संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष अभय बाजपेयी, शिवकुमार तोमर, अमर सिंह जाटव, सुनील चौहान, हेमंत कोरी, अरविंद जैन, रोबिन श्रीवास्तव, बी.एस. परिहार, उमाशंकर लांजेवार, सुरेंद्र रघुवंशी, खिलेंद्र राणाजी, हरिक्रष्ण नायक, रविन्द्र रघुवंशी उपस्थित रहे।
