नर्मदापुरम्। नर्मदापुरम सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर मध्य प्रदेश नर्मदा पुरम द्वारा जिलाञञञ शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक को मध्य सत्र में 3 महीने के बाद 12 सितंबर को जारी पांचवी आठवीं बोर्ड का राज शिक्षा केंद्र द्वारा दिया गया आदेश के लिए अपना विरोध प्रदर्शन ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। जानकारी देते हुए रवि शंकर ने बताया कि पांचवी आठवीं बोर्ड के लिए निजी विद्यालयों को शामिल करने का आदेश प्रसारित किया गया है जो कि 3 महीने पश्चात दिया जाना अप्रासंगिक है। संगठन द्वारा 14 सितंबर 2022 को राज्य शिक्षा केंद्र सीपीआई प्रमुख सचिव शिक्षा एवं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को अपना विषय ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एक सप्ताह में इस आदेश के संबंध में पुनर्विचार या स्पष्टीकरण चाहा गया था। जो कि शासन द्वारा नहीं दिया गया। आज प्रथम विरोध नर्मदा पुरम से संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह विरोध 52 जिलों से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में ऐसे गैर प्रासंगिक अन्य आदेशों के संदर्भ में संगठन स्पष्टीकरण ना होने पर आंदोलन के लिए प्रदेश संगठन मंत्री रविशंकर राजपूत, जिला अध्यक्ष राजेश दुबे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति का विषय भी 2 वर्ष का लंबित हैं और अपने बनाए हुए नियमों से ग्रुप मे जाकर के 14 अक्टूबर को संभावित तिथि वनक्लिक से राशि देने की कोशिश की गई है जो कि शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है ।31 मार्च 2021 को दी जाने वाली राशि 14 अक्टूबर को संभावित करके राशि को विद्यालयों तक पहुंचने से अनुरोध करना शासन की विपरीत मनसा दर्शाती है ।ज्ञापन देने वालों में संभागीय अध्यक्ष राधारमण मिश्रा कार्यकारी जिला अध्यक्ष आलोक राजपूत जिला महामंत्री धनीराम जिला कोषाध्यक्ष मोहनलाल गौर जिला कार्यकारी के साथ जिला कोर कमेटी के सदस्य गौरी शंकर बाजपेई ,चरण सिंह,कपिल संदीप चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम दायमा मुकेश सोना अभिषेक दुबे शरद गौर अशफाक खान ब्लॉक अध्यक्ष सुहागपुर राजेंद्र तोमर सिवनी मालवा बाबई ब्लॉक से पदाधिकारी उपस्थित थे।
