*🟢👉अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें नगर पालिका अमला : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना*.......*🟢👉कलेक्टर ने कर में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के दिए निर्देश*

नर्मदापुरम/कलेक्टर सोनिया मीना ने समय-सीमा बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न शासकीय एवं जनहितकारी अभियानों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट  निर्देश जारी किए।समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने अतिक्रमण के विरुद्ध चल रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए नगर पालिका अमले को निर्देश दिए कि स्थाई एवं अस्थाई सभी प्रकार के अतिक्रमणों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि  नगर में व्याप्त सभी स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमणों का चिन्हांकन कर व्यवस्थित ढंग से हटाने की कार्यवाही की जाए।कलेक्टर ने पीओ डूडा को निर्देशित किया कि जिले में की गई अतिक्रमण हटाने की सभी कार्यवाहियों की जानकारी संकलित करें तथा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि राजस्व विभाग द्वारा इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे विभिन्न स्थानों पर फैले अतिक्रमणों को प्रभावी रूप से हटाया जा सके। जिला मुख्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को भी नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाहियों की मॉनिटरिंग कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए।कलेक्टर ने “मेरी पूंजी मेरा अधिकार” अभियान के तहत जिले में डीईएएफ खातों की केवाईसी प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक संबंधित अधिकारी अपने विभाग के लंबित केवाईसी प्रकरणों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। इस दौरान कलेक्टर ने एलडीएम को निर्देशित किया कि वे सभी विभागों से चर्चा कर शेष बचे हुए विभागों की केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने मिशन परिवर्तन के तहत अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण न किए जाने पर गंभीर नाराज़गी व्यक्त की। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने अब तक एक भी बार निरीक्षण नहीं किया है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं।कलेक्टर ने कहा कि विभागीय प्रमुख अधिकारी अपने अधीनस्थ विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को निरीक्षण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी समयबद्ध निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान शासकीय संस्थाओं में समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, इसलिए निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्याओं के सुधार की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी परख पोर्टल पर निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट की एंट्री आवश्यक रूप से करें, ताकि निरीक्षण की वास्तविक स्थिति का सतत मूल्यांकन किया जा सके।नगरीय क्षेत्रों में संचालित पट्टा अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सर्वे कार्य त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि आगामी 12 दिसंबर तक सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे की कार्रवाई पूरी की जाए। कलेक्टर ने समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को निर्देशित किया कि वे अभियान की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गठित दल को सक्रिय करें तथा सर्वे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पट्टा अभियान आमजन हित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए गठित दल के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में सर्वे कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन एवं संभाग आयुक्त कार्यालय से प्राप्त टीएल प्रकरणों सहित कलेक्टर कार्यालय के लंबित समय-सीमा प्रकरणों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी दो दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी, जिन्होंने एक वर्ष से लंबित जनसुनवाई शिकायतों पर कार्यवाही न करने पर, उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों से जुड़े मामलों में अधिकारियों की निष्क्रियता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा यथोचित विभागीय जानकारी के बिना उपस्थित होने पर भी कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी अधिकारी बैठक से पूर्व समस्त विभागीय जानकारी संकलित करें तथा पूर्ण और स्पष्ट जानकारी के साथ ही बैठक में उपस्थित हों।कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागीय कार्यों में गंभीरता बरतें और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करें, ताकि जनसुविधाओं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सशक्त रखा जा सके।