*🟣👉वन भूमि पर संगठित अवैध कटाई अतिक्रमण उत्खनन परिवहन को वन विभाग एवं पुलिस विभाग संयुक्त प्रयासों से विफल करें - कमिश्नर श्री तिवारी*......*🟢👉वन्य प्राणियों को विद्युत करंट से बचाने के लिए विद्युत लाइनों की ट्रेपिंग को सख्ती से रोका जाए*.........*🟢👉कमिश्नर ने वन विभाग की संभागीय टास्क फ़ोर्स समिति की बैठक ली*

नर्मदापुरम/ वन भूमि पर हो रहे संगठित अपराध, अवैध कटाई, अतिक्रमण, उत्खनन एवं परिवहन के प्रभावों को वन विभाग एवं पुलिस विभाग का अमला संयुक्त रूप से विफल करें। वन विभाग एवं पुलिस विभाग आदतन वन एवं वन प्राणियों के अपराधियों की सूची तैयार कर एक दूसरे से साझा करें। साथ ही विद्युत विभाग एवं वन विभाग संयुक्त रूप से गस्ती कर विद्युत लाइनों की ट्रैपिग होने से रोके एवं विद्युत लाइनों का रखरखाव समुचित रूप से करें। वन्य प्राणियों को विद्युत करंट से बचाने के लिए वन क्षेत्र में विद्युत लाइनो को ट्रेपिंग होने से सख्ती से रोका जाए। उक्त निर्देश नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने गत दिवस वन विभाग की संभागीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में दिए। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला, डीआईजी  प्रशांत खरे, वन संरक्षक  अशोक कुमार, नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिला पंचायत बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अक्षत जैन, पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम साई कृष्णा एस थोटा, हरदा एवं नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक, उपसंचालक ऋषिभा नेताम, डीएफओ  मयंक गुर्जर एवं समस्त वन मंडलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे। संगठित वन अपराधों की समीक्षा के दौरान पुलिस महा निरीक्षक श्री शुक्ला ने निर्देश दिए की आदतन वन अपराधियों के वाहन जप्त करने के साथ ही ऐसे आदतन वन अपराधी एवं तस्करों को तत्काल जेल भेजने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उस दौरान ऐसे अपराधियों के लिए जो धाराएं लगाई जाती है वह धाराएं भी तत्काल लगाकर नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में कोई लापरवाही ना किया जाए और ना ही इतना समय दिया जाए कि वन अपराधी बच जाए।कमिश्नर श्री तिवारी ने वन व्यवस्थापन अधिकारियों के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अनुसूचित वन खंडो में धारा 5 से 19 तक की कार्रवाई समय सीमा में संपादित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि वन व्यवस्थापन से संबंधित कोई भी आवेदन अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों के पास लंबित नहीं है। सभी आवेदन वन मंडलाधिकारी  तक प्रेषित किए जा चुके हैं।  उन्होंने बताया कि अब नए वन व्यवस्थापन के प्रस्ताव ले रहे हैं, शीघ्र ही एक वर्क शाप आयोजित कर नए प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। कमिश्नर ने वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में भी आवश्यक जानकारी ली और नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा की की कई वन भूमिया है जिन पर अभी वन विभाग का पजेशन नहीं है, उन्होंने ऐसी भूमियों के संबंध में भी जानकारी ली। बताया गया की नर्मदापुरम हरदा और बैतूल में ऐसी स्थिति बन रही है की वन भूवी नोटिफाईड है लेकिन वन विभाग के पजेशन में वन भूमि नहीं है। कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के कारण वन भूमि को खाली भी नहीं कराया जा सका है।कमिश्नर ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पूर्व में व्यपवर्तित भूमियों के बदले गैर वन भूमि का प्राप्त न होना, उन भूमियों पर अतिक्रमित होने के संबंध में भी आवश्यक जानकारी ली। कमिश्नर ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामो में परिवर्तित करने के संबंध में भी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए।कमिश्नर श्री तिवारी ने वन विभाग के सभी एसडीओ एवं पुलिस विभाग के एसडीओपी को फॉरेस्ट एरिया में प्रति माह शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि वन विभाग एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से वन क्षेत्र एवं संवेदनशील वन क्षेत्र में भ्रमण करें, उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स एवं वन मंडलाधिकारी भी संयुक्त रूप से वन क्षेत्र का भ्रमण करें। साथ ही आदतन वन्य अपराधियों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। वन भूमि जगह-जगह हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि वन अधिकार एवं सामुदायिक दावे के आवेदन जो जनपद पंचायत में आए हैं उन सभी आवेदनों को वन मंडलाधिकारी तक आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया जाए।