नर्मदापुरम। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिला नर्मदापुरम में पदस्थ जिला समन्वयक ब्लाक समन्वयक, लेखापाल, डाटा एन्ट्री आपरेटर के द्वारा क्षेत्र के विधायक डा. सीताशरण शर्मा को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मांगों को लेकर अवगत कराया गया ज्ञात्व्य हो कि प्रदेश में 52 जिलों एवं 313 विकास खंडों में जिला समन्वयक ब्लाक समन्वयक, लेखापाल, डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों पर लगभग 450 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ होकर अपनी पूरी निष्ठा एवं लगन से संविदा आधार पर कार्य कर रहे हैं। विगत 04 वर्षो में शासन के आदेशों के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सभी योजनाओं जैसे मनरेगा, मध्यान्ह भोजन, एमपीआरआरडीए, एनआरएलएम, वाटरशेड, डीआरडीए इत्यादि के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि इन योजनाओं के प्रमुखों ने शासन आदेश का पालन करते हुये मानदेय वृद्धि कर दी है किंतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना प्रमुख के द्धारा विगत 04 वर्षो में शासन आदेश के माध्यम से हुई वेतनवृद्धि का लाभ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कर्मियों को प्रदान नहीं किया गया है जबकि कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से इन कर्मियों ने योजना प्रमुख से निवेदन भी किया है। कई बार लिखित एवं मौखिक निवेदनों के बाद भी मानदेय वृद्धि नहीं किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी निराश हैं एवं मंहगाई के समय में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं इसी निराशा एवं हताशा के चलते हुये सभी 52 जिलों एवं 313 विकासखंडों के अधिकारी/कर्मचारी विगत 03 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चले गये हैं।विधायक ने जिला नर्मदापुरम के कर्मियों से जानकारी लेते हुये यह आश्वस्त किया कि इन कर्मियों की मानदेय वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जायेगा। उपस्थित नर्मदापुरम के रामकुमार गौर, नितिन मालवीय, श्रीमति नेहा शर्मा, भवानीप्रसाद गाडरिया एवं प्रवीण माकवे ने माननीय विधायक को धन्यवाद किया।
