*🔴👉मैसूर-दरभंगा-मैसूर समर स्पेशल ट्रेन चलेगी 10-10 ट्रिप*..... *🔴👉इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल (जबलपुर), कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों से होकर गुजरेगी*

 नर्मदापुरम। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 06211/06212 मैसूर- दरभंगा-मैसूर के मध्य 10-10 ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह समर स्पेशल ट्रेन पमरे के इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल (जबलपुर), कटनी, मैहर  एवं सतना स्टेशनों से होकर गन्तव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 06211 मैसूर से दरभंगा समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 08 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025 तक प्रत्येक मंगलवार* को मैसूर स्टेशन से रात 20:30 बजे प्रस्थान कर, तीसरे दिन इटारसी सुबह 11:00 बजे, पिपरिया 12:10 बजे, नरसिंहपुर 13:30 बजे, *मदन महल दोपहर 14:48 बजे*, कटनी 16:20 बजे, मैहर 17:28 बजे, सतना 18:35 बजे, पहुंचकर और चौथे दिन सुबह 10:00 बजे दरभंगा स्टेशन पहुँचेगी।

   इसी प्रकार *गाड़ी संख्या 06212 दरभंगा से मैसूर समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 12 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025 तक प्रत्येक शनिवार* को दरभंगा स्टेशन से दोपहर 15:45 बजे प्रस्थान कर,अगले दिन सतना सुबह 05:15 बजे, मैहर 05:43 बजे, कटनी 06:40 बजे, *मदन महल सुबह 08:20 बजे*, नरसिंहपुर 09:18 बजे, पिपरिया 10:38 बजे, इटारसी दोपहर 13:00 बजे पहुंचकर और चौथे दिन भोर 03:00 बजे मैसूर स्टेशन पहुँचेगी। इस गाड़ी में 01 वातानुकूलित द्वितीय सह तृतीय श्रेणी, 03 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 13 शयनयान श्रेणी, 02 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 21 कोच रहेंगे। रास्ते में यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में मंड्या, क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण बेंगलुरु सिटी जंक्शन (बैंगलोर), यशवंतपुर जंक्शन, तुमकुर, अरसीकेरे जंक्शन, चिकजाजूर जंक्शन, दावणगेरे, हावेरि, श्री सिद्धरूधा स्वामी (हुबली) जंक्शन, धारवाड़, लोन्डा जंक्शन, बेलगावी, गोकाक रोड, घाटप्रभा, रायबाग, कुदाची, मिराज जंक्शन, सांगली, करड, सतारा, पुणे जंक्शन, दौंड कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, मनमाड जंक्शन, भुसावल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल (जबलपुर), कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, मिर्ज़ापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी और समस्तीपुर स्टेशनों पर रुकेगी।रेल यात्रियों से अनुरोध है कि समर स्पेशल ट्रेन की विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन, रेल मदद 139 एवं ऑनलाइन वेबसाइड प्राप्त कर सकते हैं।

*💥🔵बस ऑपरेटर स्थायी परमिट के लिए कमिश्‍नर कार्यालय में 17 अप्रैल को दे सकेंगे लिखित में अपनी आपत्ति* *✨💥स्थायी परमिट के 165 केस कि की जानी है सुनवाई*

नर्मदापुरम। सभी बस ऑपरेटर स्थायी बस परमिट के लिए 17 अप्रैल 2025 को लिखित में अपनी आपत्ति कमिश्नर कार्यालय नर्मदा पुरम में दे सकेंगे। बस ऑपरेटर स्वयं या अपने प्राधिकार वक्ता जिनके पास प्राधिकार पत्र वकालतनामा है उनके माध्यम से अपने लिखित आपत्ति 17 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दे सकेंगे। इसके पश्चात आपत्ति प्रस्तुत करने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीओ में आयुक्त नर्मदापुरम संभाग को एकल सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्राधिकार में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।इस अथॉरिटी में आवेदनों पर गत 3 अप्रैल एवं 4 अप्रैल तथा 7 अप्रैल को सुनवाई की गई थी लेकिन इन तीन दिनों में बस ऑपरेटर ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उनमें से कई बिना अथॉरिटी के एवं अलिखित में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब उन सबको पुनः एक अवसर देते हुए 17 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का समय नियत किया गया है जहां पर बस ऑपरेटर स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्राधिकार वक्ता जिनके पास प्राधिकार पत्र है उनके माध्यम से लिखित में अपनी आपत्ति कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। शाम 5:00 बजे के बाद आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बस ऑपरेटरों के ऐसे 165 केस सामने आए थे जिन पर सुनवाई की जानी है। अब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीओ ने सभी को 17 अप्रैल को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।

*💥🔵अवकाश के दिनों में भी समग्र ई केवायसी केन्‍द्र रहें एक्टिव,* *पंचायतवार लक्ष्यों का निर्धारण कर ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए :-* *कलेक्‍टर सोनिया मीना* *🟣✨जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाए* *🔵💥सभी उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, बिना स्लॉट बुकिंग एवं पंजीयन के न हो खरीदी*

नर्मदापुरम। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर  सोनिया मीना ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 31 मई 2025 तक समग्र आईडी की ई-केवाईसी के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्‍टर ने इस अभियान की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बीते सप्ताह की प्रगति की समीक्षा करते हुए समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत के लिए लक्ष्य निर्धारित कर समग्र आईडी की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की नियमित समीक्षा की जाए तथा एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। साथ ही एक समर्पित टीम गठित की जाकर उक्त कार्य के लिए संलग्न किया जाए। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए कि प्रभारी अधिकारियों की आईडी बनवाकर उन्हें समय पर एक्टिवेट करवाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न उत्पन्न हो। कलेक्‍टर ने सीईओ जिला पंचायत  सौजान सिंह रावत को निर्देशित किया कि सभी जनपदों के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उसी अनुरूप समग्र आईडी की ई-केवाईसी की कार्यवाही को संपन्न करवाया जाए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अवकाश के दिनों में भी ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जाए, जिससे ई केवाईसी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।

कलेक्टर  मीना ने जिले में शासकीय परिसंपत्तियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और राजस्व विभाग की सहायता भी ली जाए, ताकि कार्यवाही प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय परिसरों एवं अधीनस्थ शासकीय परिसंपत्तियों में हुए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण की जानकारी संबंधित प्रभारी अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराएं। जिससे शासकीय संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देशित किया कि वे खेल मैदानों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय गौशालाओं, या अन्य किसी भी शासकीय परिसंपत्ति पर हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित करें और इसकी पूरी जानकारी राजस्व विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि समयबद्ध कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने यह भी कहा कि संबंधित सीईओ, सीएमओ एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की दिशा में की जा रही कार्यवाहियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए, जिससे उक्त संबंध में आवश्‍यक कार्यवाही की जा सके।

कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जनसुनवाई के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, उनकी विस्तृत जानकारी संबंधित शाखा प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि पोर्टल पर इन प्रकरणों को विलोपित किया जा सके। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जनसुनवाई प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति न करने वाले विभागों पर असंतोष व्यक्त किया। इनमें प्रमुख रूप से तहसीलदार सिवनी मालवा, तहसीलदार माखननगर, तहसीलदार इटारसी, सीएमओ नर्मदापुरम, ईई तवा परियोजना एवं ईई पीएचई शामिल हैं। कलेक्टर ने इन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले जनसुनवाई शिविर केवल कार्यालयों में ही नहीं, बल्कि किसी सार्वजनिक स्थान पर भी आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने समस्त जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि मासिक रोस्टर तैयार कर साप्ताहिक चौपाल का आयोजन करें, जहां आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएं और त्वरित समाधान किया जाए।

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध और संतुष्टि पूर्वक निराकरण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देशित किया कि शिकायतों के निराकरण में गति लाते हुए ए ग्रेड प्राप्त किया जाए। बैठक में एलडीएम, पीएचई, जल संसाधन, श्रम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि उक्‍त विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित सुधार लाएं, वर्तमान प्रगति संतोषजनक नहीं है।

कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर चिन्हित बिंदुओं की शिकायतों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर समय पर समाधान सुनिश्चित करें, क्योंकि इस पोर्टल की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। बैठक के दौरान आयोग एवं उच्च न्यायालय के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों के अधीन लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है, वे शीघ्र विधि सलाहकार से परामर्श लेकर संबंधित मामलों में जवाब-दावे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि न्यायालयीन कार्यवाही में सकारात्मक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक के दौरान जिले में चल रही गेहूं उपार्जन प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, छाया, तौल व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में कलेक्टर ने अब तक हुई गेहूं खरीदी एवं विकासखण्डवार क्रियाशील उपार्जन केंद्रों की संख्या की समीक्षा की। इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक 64,767 किसानों ने उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 98% किसानों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में 27,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है, जिसमें से 23,300 मीट्रिक टन गेहूं का सफलतापूर्वक परिवहन भी किया जा चुका है।

कलेक्टर ने जिला उपार्जन समिति को निर्देशित किया कि परिवहन एवं भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक गति दी जाए ताकि किसानों को समय पर लाभ प्राप्त हो। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर बिना पंजीयन एवं स्लॉट बुकिंग के कोई भी माल न रखा जाए। यदि किसी समिति या वेयरहाउस द्वारा गड़बड़ी की जाती है, तो उन पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं उपार्जन समिति सदस्यों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करें तथा अपने निरीक्षण की जानकारी समय-समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की समीक्षा भी की और निरीक्षण प्रणाली को और अधिक सक्रिय बनाने के निर्देश दिए।समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के सभी तालाबों और नहरों की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल संरक्षण एवं संसाधनों के पुनर्जीवन हेतु संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए कि अभियान के तहत जिले में जागरूकता कार्यक्रम, कुएं, तालाब, बावड़ियां एवं नदियों की सफाई, पुनरुद्धार कार्य एवं अन्य जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाएं।कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है और इस दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए सभी संबंधित विभागों को कार्य योजना तैयार कर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि आमजन को अभियान से जोड़ते हुए जन-जागरूकता को बढ़ाया जाए, ताकि जल स्रोतों का सतत संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं में विगत वर्ष की उपलब्धियों की तुलना कर वर्तमान वर्ष के लिए भी लक्ष्य तैयार करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी विभागीय बैठकें एवं समितियों की आवश्यक बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएं।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करें और अधीनस्थ कार्यालयों व योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु भ्रमण करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ अधिकारी नवाचारों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करें, ताकि कार्यप्रणाली में गुणवत्ता और दक्षता लाई जा सके। कलेक्टर ने शासकीय कार्यक्रमों एवं आयोजनों में प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थों को भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ को कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार "नरवाई मुक्त ग्रामों" का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। कलेक्‍टर सुश्री मीना ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन ग्रामों को नरवाई मुक्त घोषित किया गया है, वहां अब वास्तव में नरवाई नहीं जलाई जा रही है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत प्रेषित की जाने वाली फाइलों के साथ संलग्न दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण कर उन्हें सही तरीके से अग्रेषित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला पंचायत के सीईओ  सौजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर  डीके सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट  बृजेन्द्र रावत सहित अन्‍य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

*🔵💥वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के अनुसार सभी कलेक्टर्स एवं सीईओ निरीक्षण करना* *सुनिश्चित करें – कमिश्‍नर कृष्ण गोपाल तिवारी* *✨🟣जल गंगा संवर्धन अभियान में नीचे का अमला सक्रिय होकर कार्य करें* *✨🔵कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश*

नर्मदापुरम। सभी कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर ने वार्षिक निरीक्षण रोस्टर बना लिया है। अब सभी अधिकारी इस बनाए गए वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के अनुसार ही निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। सभी निरीक्षण बारिकी से और समय लेते हुए करें। जल्दी बाजी में कोई भी निरीक्षण ना किया जाए और निरीक्षण के दौरान कोई भी पैनिक क्रिएट न किया जाए। सभी निरीक्षण विस्तार से किए जाएं। उक्त निर्देश नर्मदापुरम संभाग कमिशनर  कृष्ण गोपाल तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नर्मदापुरम संभाग के हरदा बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए।

कमिश्‍नर  तिवारी ने 30 मार्च से प्रारंभ हुए जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की अब तक इस अभियान के अंतर्गत उस गति से कार्य नहीं किया गया है जिस गति से कार्य होना चाहिए था। उन्होंने नीचे के अमले को और अधिक सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी जल संरचनाओं के जीणोद्धार और पुनर्जीवन के लिए विशेष तौर पर कार्य योजना बनाई जाए और उस कार्य योजना को अमली जामा पहनाया जाए। सभी कार्य शत् प्रतिशत पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जल गंगा संवर्धन अभियान को प्राथमिकता से ले क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान में सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने संपर्कता सर्वे मोबाइल ऐप के द्वारा जिले में संपर्कता विहीन बसाहटो के चिन्हांकन एवं भौतिक सत्यापन के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कमिशनर  तिवारी ने निर्देश दिए की हरदा, बैतूल एवं नर्मदा पुरम जिले में सर्वे का कार्य शत् प्रतिशत पूरा कर लिया जाए। वर्तमान में नर्मदा पुर में 98% हरदा में 81% एवं बैतूल में 98% सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। कमिश्‍नर ने निर्देश दिए की सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर जनपद पंचायत की 5 से 10 सर्वे के सैंपल लेकर उसे मौके पर जाकर चेक करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सर्वे में पूरी पारदर्शिता रहे। सभी डाटा का एकत्रीकरण रहे। कोई भी चीज ना छूटे। इसके लिए क्रॉस चेकिंग भी अनिवार्य रूप से की जाए। सभी सीईओ मौके पर जाकर भी वस्तु स्थिति से अवगत हो। कमिश्नर ने कहा कि तकनीकी कर्मियों के कारण जो सर्व छूट गए हैं उसे भी दो दिन में शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि शासन से प्राप्त होने वाले पत्रों को स्वयं सीईओ मार्क करें, इससे कई फीडबैक प्राप्त हो जाते हैं। कमिश्‍नर ने कहा कि संपर्कता सर्वे मोबाइल एप बड़ा प्रोजेक्ट है इससे हमारी एक बड़ी आबादी कनेक्ट हो पाएगी।

कमिशनर  तिवारी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में संभाग के तीनों जिलों द्वारा बेहतर कार्य करने पर संतोष व्यक्त किया और सभी जिलो की सराहना की। कमिशनर ने लोक सेवा गारंटी के सभी प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण होने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। कमिशनर 

तिवारी ने निर्देश दिए की स्वामित्व योजना में महिला एवं पुरुष दोनों का नाम दर्ज किया जाए। अभी कुछ जगह पर सिर्फ पुरुषों का नाम ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि चेक करके इसे सुधारा जाए। उन्होंने कई तहसीलों में बिना बंदोबस्त एवं चकबंदी के नक्शे बनाने एवं उसकी रजिस्ट्री करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन सब स्थितियों को प्राथमिकता से सुधारा जाए। कमिशनर ने निर्देश दिए कि कई राजस्व प्रकरण रीडर की आईडी पर पेंडिंग रहते हैं। ऐसे प्रकरणों को रीडर प्राथमिकता से आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि पटवारी स्वयं प्रेरित होकर रिपोर्ट देते हैं तहसीलदार उस रिपोर्ट को एसडीएम तक पहुंचा देते हैं। ऐसी रिपोर्ट आरसीएम पोर्टल पर भी दर्ज होनी चाहिए।

कमिशनर ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा की और निर्देश दिए की ई ऑफिस सिस्टम के माध्यम से तीनों जिलों कार्य करें। नर्मदा पुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि ई ऑफिस सिस्टम के तहत सभी कार्य किये जा रहे हैं। नर्मदा पुरम में 256 फाइलों का मूवमेंट ई ऑफिस सिस्टम के माध्यम से किया गया है।कमिश्‍नर ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की तथा आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। कमिशनर  तिवारी ने चना एवं गेहूं उपार्जन से संबंधित अद्यतन जानकारी ली एवं निर्देश दिए की शासन के निर्देशानुसार किसानों को गेहूं उपार्जन का भुगतान सात दिवस में हो जाना चाहिए। तीनों जिलों के कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि तीनों जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुल रही है और उसे पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज भी किया जा रहा है। कमिशनर ने निर्देश दिए की सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और अधिक सक्रिय रहकर कार्य करें। उन्होंने गत दिवस अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिए।

कमिशनर तिवारी ने आगामी धार्मिक पर्व एवं त्योहार के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रैल माह में सार्वजनिक अवकाशों के चलते सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर ही अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करें। उन्होंने अवकाश के दिनों में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के कार्य करने के निर्देश दिए। कमिशनर ने बताया कि सार्वजनिक अवकाशों में भी जल गंगा संवर्धन अभियान निरंतर चलता रहेगा।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नर्मदा पुरम कलेक्टर  सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर  नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर  आदित्य सिंह, ऑनलाइन तथा उपायुक्त राजस्व श्री गणेश जायसवाल, संयुक्त आयुक्त विकास  जी सी दोहर, संयुक्त संचालक महिला व बाल विकास  एच के शर्मा तथा जिला खाद्य नियंत्रण अधिकारी  रश्मि साहू ऑफलाइन उपस्थित रहे।

*🔴समाज सेवा के क्षेत्र में भारती अग्रवाल को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया*

नर्मदापुरम।अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी के नेतृत्व में गोपाल पैलेस माधोपुर मुरैना में सफलता पूर्वक किया गया l इस कार्यक्रम में नेपाल से पधारे महासभा के अध्यक्ष कौशल कांत अग्रवाल पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंगला महामंत्री रमेश जैन उड़ीसा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जगदीश जैन प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद गोयल राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मृदुला गर्ग, मध्य प्रदेश प्रभारी भारती अग्रवाल नर्मदा पुरम, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री विष्णु मुरारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भानु प्रकाश बंसल, संपादक ओमप्रकाश अग्रवालसहित देश के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं मौजूद थे ।कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने की । सर्वप्रथम माता लक्ष्मी एवं अग्रसेन जी महाराज की पूजा के बाद परिचय पत्रिका का विमोचन किया गया कार्यक्रम संयोजक अजय अग्रवाल एवं उनकी पूरी टीम ने कार्यक्रम की सफलता में विशेष योगदान दिया सम्मेलन में 400 से अधिक युवक एवं युवती प्रत्याशियों के बायोडाटा पंजीकृत हुए और उनके संबंधों पर चर्चा हुई कार्यक्रम में युवक युवतियों के साथ उनके माता-पिता भी मौजूद थे ।परिचय सम्मेलन के साथ ही राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मृदुला गर्ग एवं  प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश भारती अग्रवाल (नर्मदा पुरम) को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया l देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए समाज सेवियों को अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया l 🌹🙏

*🔴👉अब एमएसटी रेल टिकट बुक करना हुआ और भी आसान*......*🔴👉यूटीएस मोबाइल ऐप से एमएसटी रेल टिकट बुकिंग: यात्रियों के लिए लाभदायक विकल्प*

  नर्मदापुरम ।भोपाल मंडल में यात्री मासिक सीजन रेल टिकट (MST) भी यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से बुक कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल यात्रा को सरल बनाती है बल्कि समय और धन की बचत भी करती है।

भोपाल मंडल में पिछले 6 महीनों में अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक कुल 60,672 मासिक सीजन रेल टिकट बुक किए गए, जिनमें से 17,722 टिकट यानी करीब 30% टिकट UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए गए।MST यानी Monthly Season Ticket एक प्रकार का मासिक रेल टिकट है जो यात्रियों को रोज़ाना आने-जाने के लिए बार-बार टिकट लेने की झंझट से मुक्ति देता है। यह टिकट एक अधिकतम 150 किलोमीटर  के लिए मान्य होता है और महीने भर रेल यात्राओं की सुविधा देता है। MST (Monthly Season Ticket) रेलवे द्वारा नियमित यात्रियों के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है जो रोज़ रेल टिकट लेने की ज़रूरत को खत्म कर देती है। यह टिकट कई प्रकारों में उपलब्ध है जैसे – QST (Quarterly Season Ticket) जो 3 महीनों के लिए, HST (Half- Yearly Season Ticket) जो 6 महीनों के लिए और YST (Yearly Season Ticket) जो पूरे 12 महीनों के लिए मान्य होता है। ये सभी विकल्प यात्रियों को अधिक रियायत और सुविधा प्रदान करते हैं। अब ये सभी सीजन रेल टिकट UTS मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से बुक किए जा सकते हैं, जिससे रेल टिकट काउंटर की कतारों से मुक्ति, समय की बचत और पेपरलेस यात्रा का लाभ मिलता है। *MST रेल टिकट लेने के लाभ:*. डिजिटल सुविधा: अब MST भी मोबाइल ऐप से बुक की जा सकती है, पेपरलेस और कैशलेस जिससे पेपर MST खोने का डर भी नहीं रहता क्यूंकि अब आपका मोबाइल ही आपकी MST है ।रोज़ टिकट लेने की ज़रूरत नहीं: हर दिन टिकट खरीदने की झंझट से छुटकारा।पैसों की बचत: डेली रेल टिकट की तुलना में एमएसटी कहीं ज़्यादा किफायती होता है।समय की बचत: स्टेशन पर कतार में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि "मासिक सीजन रेल टिकट (MST) भी UTS ऑन मोबाइल ऐप से बुक किया जा सकता है, जो कि दैनिक यात्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी सुविधा है। मैं सभी यात्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे इस डिजिटल रेल सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और डिजिटल इंडिया की दिशा में अपना योगदान दें।"*यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप: MST रेल टिकट बुकिंग की आसान प्रक्रिया* ऐप डाउनलोड करें: गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से 'UTS' ऐप डाउनलोड करें।रजिस्ट्रेशन करें: मोबाइल नंबर से साइन अप करें।टिकट बुकिंग करें:o MST विकल्प चुनें और रूट भरें।o R-Wallet से भुगतान करें (3% बोनस भी मिलता है)।टिकट आपके मोबाइल पर पेपरलेस रूप में उपलब्ध रहेगा।

*🔴👉माँ नर्मदा, जो हमारी संस्कृति, जीवन और प्रकृति का प्रतीक हैं, उनकी स्वच्छता और संरक्षण हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है: तहसीलदार देव शंकर धुर्वे*.....*🔴👉चित्रगुप्त घाट पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने की साफ सफाई*

नर्मदापुरम। माँ नर्मदा, जो हमारी संस्कृति, जीवन और प्रकृति का प्रतीक हैं, उनकी स्वच्छता और संरक्षण हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है । शहरी तहसीलदार देव शंकर धुर्वे ने बताया की इस सफाई अभियान के दौरान घाट से प्लास्टिक, कचरा और अन्य अवशेष हटाए गए, जिससे न केवल घाट स्वच्छ हुआ, बल्कि माँ नर्मदा की निर्मलता को बनाए रखने का एक छोटा-सा प्रयास किया गया। यह कार्य न केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जल स्रोतों और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देने का माध्यम भी है।,वही इस मौके पर उपस्थित बाबई तहसीलदार अनिल पटेल ने कहा माँ नर्मदा हमारी आस्था की धरोहर हैं और उनका संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस तरह के प्रयास से न केवल हमारे घाट स्वच्छ होते हैं, बल्कि यह स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जन-जन तक पहुँचता है।आइए, हम सब मिलकर माँ नर्मदा की स्वच्छता और संरक्षण के इस अभियान को आगे बढ़ाएँ। यह पवित्र नदी हमारे जीवन की धारा है, और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी मंजू श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति अभय वर्मा, श्रीमती सुमन वर्मा श्रीमती,प्रीति खरे श्रीमती ऊषा वर्मा,श्रीमती शीतल श्रीवास्तव श्रीमती सारिका सक्सेना, अशोक वर्मा, सी बी खरे, विधि सक्सेना,लालता प्रसाद शामिल हुए।