*💫🌈जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने परिवादी के पक्ष में दिया फैसला*......*💫🌈राशि देने के बाद भी ग्राहक का नहीं किया था रजिस्ट्रेशन, छह प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए लौटाने के दिये आदेश*

नर्मदापुरम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ग्राहक को परेशान करने, उसे पीड़ा पहुंचाने सहित अन्य मामले में संज्ञान लेकर परिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाया। आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे और सदस्य सरिता द्विवेदी ने फैसला सुनाते हुए परिवादी को न्याय दिलाया और उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के आदेश दिए।  परिवादी को ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने के निर्देश दिए। प्रतिवादी की पैरवी अधिवक्ता रामसेवक यादव ने की। मामला 9 नवंबर 2015 का है, परिवादी ओंकार सिंह गंभीर सूरजगंज इटारसी के रहने वाले हैं । उन्होंने नर्मदा ट्रैक्टर्स  रसूलिया रोड इटारसी से एक पिकअप वाहन खरीदा था। जिसके लिए उन्होंने 198000 नगद उन्हें दिए थे, बाकी लोन के माध्यम से रुपए चुकाए थे। लेकिन ओंकार सिंह को समय पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करा कर दिया। उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और रजिस्ट्रेशन न होने से उसका वाहन 4 महीने तक खड़ा रहा। इसको लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वाद दायर किया था। प्रतिवादी की पैरवी वकील रामसेवक यादव ने  की और उन्हें न्याय मिला। आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे और सदस्य सरिता द्विवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने परिवादी ओंकार सिंह गंभीर को नर्मदा ट्रैक्टर द्वारा 6 प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़कर पूरी राशि देने का आदेश दिया। आयोग का कहना था कि परिवादी ने बोलेरो पिकअप वाहन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 57000 रूपए दिए थे।उसका समय पर पंजीयन नहीं कराया गया। सेवा में कमी दी गई, रसीद मांगने पर बुरा व्यवहार किया गया। विपक्षी के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आधार पर धारा 12 के चलते कार्रवाई की गई। इसके साथ ही परिवादी का वाहन खड़ा होने से उसे नुकसान हुआ। समय पर अपनी किस्त नहीं दे पाया। उसकी आय में क्षति हुई। आरटीओ में टैक्स जमा न करने पर मानसिक प्रताडऩा और शारीरिक पीड़ा उसने झेली। इसके चलते उसे ब्याज सहित पूरी राशि देने का आदेश दिया गया।दो माह के अंदर राशि देने के निर्देश दिये है।प्रतिवादी को रजिस्ट्रेशन के 57000 रुपए 6 प्रतिशत साधारण ब्याज लगाकर देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शारीरिक मानसिक प्रताडऩा और वाहन चलने के कारण उसको हुई आर्थिक क्षति के रूप में 1 लाख रुपए और परिवाद व्यय 5000 देने के आदेश दिए।